वित्त मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा कि सप्लायर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, गारंटी/लोन देने वाले संस्थानों समेत अन्य को सरकारी विभागों की ओर से 5000 रुपये के ऊपर के सभी भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से किए जाएंगे।
वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालय और विभागों को तत्काल रूप से इसे अमल में लाने के लिए निर्देश दिए हैं।