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- Published: 06 December 2016

सभी सरकारी भुगतान में डिजिटलाइजेशन के लक्ष्य को पाने के लिए वित्त मंत्रालय ने सोमवार को सभी सरकारी विभागों के लिए यह अनिवार्य कर दिया कि 5000 रुपये से ऊपर के सभी भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से किए जाएंगे।
वित्त मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा कि सप्लायर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, गारंटी/लोन देने वाले संस्थानों समेत अन्य को सरकारी विभागों की ओर से 5000 रुपये के ऊपर के सभी भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से किए जाएंगे।
वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालय और विभागों को तत्काल रूप से इसे अमल में लाने के लिए निर्देश दिए हैं।